सरकारी खजाने से वेतन, फिर भी सपा की चाटुकारिता! मदरसा एसोसिएशन के सियासी फरमान पर NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो का करारा प्रहार; लाइसेंस रद्द करने की मांग


Mansoor Ali ✍️

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में आगामी 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले मतदान और 27 अक्टूबर 2026 को होने वाली मतगणना से ठीक पहले मदरसा प्रबंधन की खुली सियासत ने बड़ा सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। मैनेजर एसोसिएशन अरबी मदारिस द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में फतवा रूपी खुला समर्थन जारी करने पर तीखा संग्राम छिड़ गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अयाज़ मुस्तफ़ा खान द्वारा 16 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए पत्र को लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), भारत सरकार के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज का दर्जा प्राप्त प्रियंक कानूनगो ने तीखा हमला बोला है। करदाताओं की गाढ़ी कमाई पर पलने वाले मदरसों की इस राजनीतिक लामबंदी पर उन्होंने एसोसिएशन का लाइसेंस तुरंत निरस्त करने और इस पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई ठोकने की सीधी मांग कर डाली है।

अयाज़ मुस्तफ़ा खान ने 16 अक्टूबर को जारी किया फरमान विनायक सिटी, इंदिरा नगर स्थित कैंप कार्यालय में हुई बैठक के बाद एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अयाज़ मुस्तफ़ा खान के हस्ताक्षर से 16 अक्टूबर 2026 को बाकायदा एक कार्यालय ज्ञाप (पत्रांक संख्या 23) जारी किया गया। इस पत्र में राज्य अनुदानित मदरसा प्रबंधकों ने मर्यादा ताक पर रखकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को एकतरफा समर्थन देने का फरमान जारी कर दिया।
अयाज़ मुस्तफ़ा खान द्वारा जारी सूची में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. संजयन त्रिपाठी (गोरखपुर-फैजाबाद), लाल बिहारी यादव (वाराणसी), सुशील कुमार (लखनऊ), डॉ. आकाश अग्रवाल (आगरा), दानिश अख्तर (मुरादाबाद-बरेली) और नितिन तोमर (मेरठ) को समर्थन देने का ऐलान किया गया है। वहीं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कांति सिंह (लखनऊ), डॉ. मान सिंह यादव (इलाहाबाद-झांसी) और शशांक यादव (आगरा) के लिए वोट जुटाने का ठेका ले लिया गया। अयाज़ मुस्तफ़ा खान की ओर से जारी इस पत्र में 23 अक्टूबर के मतदान में इन सपा प्रत्याशियों की जीत हर हाल में सुनिश्चित कराने का फरमान सुनाया गया है।

टैक्सपेयर्स के पैसे पर पलने वालों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं: प्रियंक कानूनगो इस सियासी पैंतरेबाजी पर सीधा प्रहार करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने दो-टूक सवाल उठाया कि जब इन संस्थानों और इनके मुलाजिमों को वेतन सरकारी खजाने व करदाताओं की जेब से मिलता है, तो ये किसी एक राजनीतिक दल की खुलेआम दलाली और हिमायत कैसे कर सकते हैं?
कानूनगो ने दोहरे चरित्र को बेनकाब करते हुए सीधा आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जनता के पैसे पर मौज काटने वाले मदरसा संचालकों, मालिकों और उस्तादों का तालीम और बच्चों के भविष्य से कोई वास्ता नहीं रह गया है; इनका असल मकसद केवल राजनीतिक रोटियां सेकना है।

मुख्य सचिव और रजिस्ट्रार को घेरा, तत्काल ताला जड़ने की मांग कानूनगो ने उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसाइटी से दो-टूक शब्दों में कहा है कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली इस एसोसिएशन का पंजीकरण और लाइसेंस बिना देरी किए रद्द किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव से अपील की कि सरकारी पैसे पर सियासी रसूख चमकाने वाले इन लोगों के खिलाफ अविलंब कठोर अनुशासनात्मक हंटर चलाया जाए।

नियम-कानूनों की उड़ी धज्जियां, जांच के दायरे में प्रबंधन 23 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग और 27 अक्टूबर को आने वाले नतीजों से पहले, सरकारी अनुदान लेने वाली संस्थाओं के लिए तय सेवा आचरण नियमावली को ठेंगा दिखाकर चुनावी अखाड़े में कूदने से मदरसा प्रबंधकों की चौतरफा घेराबंदी तय मानी जा रही है। 16 अक्टूबर 2026 को जारी इस पत्र के सामने आने के बाद एसोसिएशन की वैधानिकता, पंजीकरण की शर्तों और सरकारी नियमों के खुले उल्लंघन को लेकर अब प्रदेश अध्यक्ष अयाज़ मुस्तफ़ा खान और उनकी पूरी टीम के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की तलवार लटक गई है।

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