CBI Court : डाकघर में भरोसे की डकैती! ₹15.27 लाख डकारने वाले पूर्व सब पोस्टमास्टर को तीन साल की क़ैद-ए-बामशक्कत

डाकघर में भरोसे की डकैती! ₹15.27 लाख डकारने वाले पूर्व सब पोस्टमास्टर को तीन साल की क़ैद-ए-बामशक्कत 

—51 खाताधारकों की जमा पूंजी में सेंधमारी, पासबुक में रकम दर्ज की लेकिन सरकारी हिसाब-किताब से गायब रखी एंट्री
Mansoor Ali✍️
गाजियाबाद/लखनऊ। सरकारी व्यवस्था में आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई इसलिए जमा करता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन जब जिम्मेदारी संभालने वाला ही कथित तौर पर उसी रकम का गबन करने लगे, तो भरोसा आखिर किस पर किया जाए? आगरा के बेग मुजफ्फर खां डाकघर में 15 लाख 27 हजार रुपये के गबन के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने तत्कालीन सब पोस्टमास्टर वेद प्रकाश पांडेय को तीन साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत का यह फैसला सरकारी वित्तीय व्यवस्था में जवाबदेही और निगरानी की जरूरत को फिर रेखांकित करता है।
सीबीआई की जांच के मुताबिक, इस मामले में 51 जमाकर्ताओं ने डाकघर में मासिक आय योजना (एमआईएस) और टीडीएस खाते खुलवाए थे। आरोप था कि खाताधारकों से शुरुआती रकम लेने के बाद तत्कालीन सब पोस्टमास्टर ने उन्हें पासबुक जारी कीं और उनमें जमा धनराशि की प्रविष्टियां अपने हस्ताक्षर से दर्ज कीं। लेकिन कथित तौर पर यही रकम सरकारी लेखा-जोखा के दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में दर्ज नहीं की गई।
पासबुक में रकम दर्ज, सरकारी हिसाब में गायब!
सीबीआई के अनुसार, जमा रकम का विवरण पासबुक और लेजर में दर्ज किया गया, जबकि लेनदेन सूची और दैनिक लेखा विवरण जैसे जरूरी अभिलेखों में उसकी प्रविष्टियां नहीं की गईं। इन्हीं दस्तावेजों के जरिए डाकघर के मुख्यालय को प्रतिदिन के लेनदेन की जानकारी दी जाती है और खातों का मिलान किया जाता है। जांच एजेंसी का आरोप था कि इसी तरीके से 15.27 लाख रुपये का गबन किया गया, जिससे डाक विभाग को आर्थिक नुकसान हुआ और आरोपी को अनुचित लाभ पहुंचा।
यह मामला केवल रकम के गबन तक सीमित नहीं है। यह उस व्यवस्था की निगरानी पर भी सवाल खड़ा करता है, जिसमें जमाकर्ता की पासबुक पर दर्ज रकम और विभाग के आधिकारिक लेखा रिकॉर्ड के बीच अंतर बना रहा। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि खाताधारकों की जमा राशि का हर लेनदेन पारदर्शी तरीके से दर्ज हो और समय रहते अनियमितताओं का पता लगाया जा सके।

2008 में दर्ज हुआ था मामला
सीबीआई ने 17 दिसंबर 2008 को वेद प्रकाश पांडेय के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद 30 सितंबर 2009 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के बाद गाजियाबाद स्थित सीबीआई अदालत ने 23 अक्टूबर 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सवाल सिर्फ सजा का नहीं, व्यवस्था की जवाबदेही का भी
इस मामले में सजा सुनाए जाने के बाद डाक विभाग की वित्तीय निगरानी व्यवस्था और जमाकर्ताओं की रकम की सुरक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकारी बचत योजनाओं में पैसा जमा करने वाले लोग विभागीय रिकॉर्ड और कर्मचारियों की ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। इसलिए पासबुक, लेजर और दैनिक लेखा विवरण का नियमित मिलान, प्रभावी आंतरिक जांच और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है।

51 जमाकर्ताओं से जुड़ा यह मामला बताता है कि वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और निगरानी की अनदेखी कितनी गंभीर साबित हो सकती है। सरकारी संस्थानों में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए केवल दोषियों को सजा दिलाना ही नहीं, बल्कि ऐसी अनियमितताओं को समय रहते रोकने वाली व्यवस्था मजबूत करना भी जरूरी है।
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